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पिछड़ा वर्ग का समग्र विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता

भोपाल

तेलंगाना पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रतिनिधि-मंडल ने मंत्रालय में प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिये चलाई जा रही योजनाओं एवं कार्यक्रम की जानकारी प्राप्‍त की। मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर विसेन भी मौजूद थे।

बैठक में बताया गया कि राज्य सरकार प्रदेश की करीब 48 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग आबादी के समग्र विकास के लिये प्रतिबद्ध है। प्रमुख सचिव पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण अशोक वर्णवाल ने बताया कि पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के शैक्षणिक सुधार के लिये स्कॉलरशिप और छात्रावास की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही पिछड़ा वर्ग के परम्परागत रोजगार के कामों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस वर्ग के विद्यार्थी विदेश में उच्च अध्ययन प्राप्त कर सकें, इसके लिये विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना चलाई जा रही है। राज्य शासन युवाओं के लिए रोजागार के अवसर बढ़ाने कौशल उन्नयन कार्यक्रम भी संचालित कर रही है। प्रदेश की राज्य पिछड़ा वर्ग की सूची में 93 जाति-उपजातियों को शामिल किया गया है।

प्रतिनिधि-मंडल को हाल ही में स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की जानकारी दी गई। तेलंगाना पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉ. वकुलभरणम कृष्ण मोहन राव ने बताया कि तेलंगाना में पिछडा़ वर्ग के लोगों को उनकी आबादी के अनुपात के हिसाब से आरक्षण का लाभ दिलाये जाने के ठोस प्रयास किये जा रहे हैं। मध्यप्रदेश के अध्ययन दौरे के बाद इन वर्गों के लोगों की बेहतरी के लिये और ठोस तरीके से प्रयास किये जा सकेंगे।

तेलंगाना आयोग के सदस्य सी.एच. उपेन्द्र, शुभप्रभध पटेल नूली और के. किशोर गोड़ भी मौजूद थे। आयुक्त पिछड़ा वर्ग कल्याण गोपाल चंद्र डाड और आयोग की सचिव सुलता शरणागत ने कार्य-प्रणाली की जानकारी दी।

 

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