नई दिल्ली
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी (LG Vk Sexena)के बीच फाइलों को लेकर तकरार बढ़ गई है। दअरसल, एलजी सचिवालय ने वे 47 फाइलें दिल्ली सरकार को वापस लौटाईं, जिन पर सीएम के हस्ताक्षर नहीं थे। सीएमओ के कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षरित इन फाइलों में शिक्षा विभाग और वक्फ बोर्ड से संबंधित फाइलें शामिल हैं। एलजी ने गत 22 अगस्त को सीएम को पत्र लिखा था कि एलजी के विचार,अनुमोदन के लिए भेजी जाने वाली फाइलों पर सीएम के हस्ताक्षर होने चाहिए। मगर इस पत्र के बाद भी सीएमओ ने बगैर सीएम के हस्ताक्षर वाली फाइलों को भेजना जारी रखा है।

दरअसल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejrival) के हस्ताक्षर की जगह सीएमओ कर्मचारियों ने फाइलों में हस्ताक्षर कर उपराज्यपाल के आफिस में भेजी थी। करीब एक सप्ताह पहले दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस सबंध में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अवगत करा दिया था। इसके बाद भी यह सिलसिला जारी रहा। जानकारी के मुताबिक उपराज्यपाल द्वारा मुद्दा उठाए जाने के बावजूद सीएमओ ने मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर वाली फाइलें भेजना जारी रखा और फिर एलजी के आफिस से फाइलों को वापस भेज दिया गया।  

उधर, सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण को लेकर केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की रिपोर्ट पर ढाई साल में भी कार्रवाई न होने पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नाराजगी जताई है। साथ ही इस संबंध में मुख्य सचिव से रिपोर्ट भी तलब की है।

राजनिवास सूत्रों के मुताबिक सीवीसी को जांच के दौरान परियोजनाओं पर काम में बड़ी संख्या में अनियमितताएं मिली थीं। जांच में प्रक्रिया के पालन में भी कई तरह की खामियां मिली थीं। सीवीसी द्वारा यह जांच रिपोर्ट सचिव, विजिलेंस, जीएनसीटीडी को 17 फरवरी, 2020 को ही भेज दी गई थी।