भोपाल
चुनावी साल में वित्त विभाग ने सरकारी विभागों में खर्च के लिए हाथ खोल दिए है।  निर्माण विभागों जलसंसाधन, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए सूचकांक की अधिकतम सीमा ज्यादा रखी गई है तो वहीं पूंजीगत कामों के लिए प्रशासकीय विभागों और लोक निर्माण विभाग में बढ़ा दिया गया है। इससे सीएम राइज योजना और लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत अब तय लिमिट से ज्यादा राशि के कामों को कराया जा सकेगा।  

सरकारी महकमों में बजट से कामों को स्वीकृति देने के लिए वित्त विभाग ने सूचकांक तय कर रखे है। अब इनमें इजाफा किया गया है। इससे सबसे अधिक फायदा सीएम राइज योजना में होने वाले कामों के लिए और लोक निर्माण विभाग की योजनाओं को होने वाला है।  स्कूल शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग में सीएम राइज योजना के तहत स्कूल भवन निर्माण और इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण के काम किए जा रहे है। लोक निर्माण विभाग भी कई काम कर रहा है। पूंजीगत कामों के प्रबंधन में जिन विभागों के पूंजीगत व्यय सूचकांक तीन है उन्हें बढ़ाकर साढ़े तीन तथा लोक निर्माण विभाग में सूचकांक एक की अधिकतम सीमा चार से बढ़ाकर 4.25 की गई है।